नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न बाटाे खुल्याे

काठमाण्डाै,८ असार । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले विधेयकविरुद्धको आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेसँगै नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन यसअघि डा. मनोजकुमार शर्माकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको हिजोको निर्णयसँगै अब जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुलेको छ ।

अघिल्लो वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरि राखेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई गएको जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । तर विधेयकमा भएका व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रियता खतरामा पर्ने र संविधान विपरीतका प्रावधान रहेको भन्दै अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो । उहाँहरूको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै विधेयक कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर आज सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै अब यो कार्यान्वयन हुनेछ ।