हिन्दी फिल्च चल्न दिन उच्च अदालतको आदेश,आदेश नमान्ने बालेन शाहको घोषणा

काठमाडौं, असार ७ । उच्च अदालत पाटनले हिन्दी फिल्म नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। बिहीबार धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकालाई हिन्दी फिल्म नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षलाई छलफल गर्न असार १२ गते बोलाएको छ। काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को आदिपुरुषले ‘सीता भारतकी छोरी हुन’ भन्ने संवाद तीन दिनभित्र हटाउन चेतावनी दिएपनि नहटाएपछि महानगरभित्र हिन्दी फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए ।

मेयर बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकामा हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि उनीहरूले बुधबार उच्च अदालत पाटनमा चलचित्र संघले मुद्दा दर्ता गरेको हो। उनीहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन, नगर प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको थियो।

यसैबिच काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौंका फिल्म हलहरुमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतले दिएको आदेश नमान्ने बताएका छन् ।

अदालतले आदेश दिएको केहीबेरमा नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बालेनले भारतीय फिल्मको प्रदर्शन हुन नदिने बरु जुनसुकै सजाय भोग्न तयार हुने बताएका छन् । उनले अदालत र नेपाल सरकार नै भारतको गुलाम भएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

बालेनले लेखेका छन्, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’